अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक हुई आयोजित

बैठक में समस्त जनपदों में हवाई सम्पर्क सैचुरेशन के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी देते हुये अधिकारियों ने बताया कि हेलीकाप्टर सेवा सभी जनपदों में सैचुरेशन करने का लक्ष्य है, जिस ओर तेजी से कार्य हो रहा है। अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश के पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों में हवाई सेवा विकसित की जाये। बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने असुरक्षित पुलों के सम्बन्ध में बताया कि प्रदेश में 94 असुरक्षित पुल चिह्नित किये गये हैं, जिनमें से 34 पुलों का जीर्णाद्धार/नवीनीकरण कर दिया गया है तथा शेष सेतुओं का जीर्णाद्धार/नवीनीकरण का कार्य भी यथाशीघ्र कर दिया जायेगा। झूला पुलों के सम्बन्ध में अधिकारियों ने बताया कि 15 झूला पुलों का इस्टीमेट तैयार कर लिया गया है तथा शेष की डीपीआर चार माह के भीतर प्रस्तुत कर दी जायेगी। इस पर अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को फास्ट मोड में कार्य करने के निर्देश दिये। क्रेश बैरियर के सम्बन्ध में पूछे जाने पर अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में जितने भी क्रेश बैरियर चिह्नित किये गये हैं, उन्हें इस वर्ष पूर्ण कर लिया जायेगा।

प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में फर्नीचर की स्थिति पर अपर मुख्य सचिव द्वारा जानकारी लेने पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि फर्नीचर के लिये बजट स्वीकृत हो चुका है तथा शीघ्र ही विद्यालयों को फर्नीचर की आपूर्ति कर दी जायेगी। इस पर अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि यह कार्य शीघ्र किया जाये। शासकीय स्कूलों में सोलर प्लाण्ट की स्थापना के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव ने जानकारी ली तो अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2022-23 में 12 मेगावाट के सोलर प्लाण्ट हम लगा चुके हैं तथा इस वर्ष 2074 स्कूलों में 15.5 मेगावाट के सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जहां-जहां सोलर प्लाण्ट स्थापित करने की संभावनायें है, ऐसे स्थलों को चिह्नित किया जाये तथा इस सम्बन्ध में एक एक्शन प्लान तैयार कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

 बैठक में सरकारी कार्यालयों में ई-आफिस के क्रियान्वयन की चर्चा करते हुये अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि ई-आफिस के कार्य में और तेजी लाई जाये तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस सम्बन्ध में एक बैठक का आयोजन किया जाये तथा सरकारी कार्यालयों का अधिक से अधिक कार्य ई-आफिस की माध्यम से ही किया जाये। बैठक में भू-अभिलेख व अन्य शासकीय अभिलेखों का चरणबद्ध रूप से डिजिटाईजेशन के सम्बन्ध में अधिकारियों ने बताया कि यह कार्य प्रगति पर है तथा दो वर्ष की अवधि में इसे पूर्ण कर लिया जायेगा। प्रदेश में कृषि, उद्यान व वन विभाग के अन्तर्गत चरणबद्ध रूप से बायो-फैन्सिंग सैचुरेशन के सम्बन्ध में चर्चा के दौरान अधिकारियों ने विस्तार से जानकारी दी। इस पर अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि बायो फेन्सिंग कहां-कहां होनी है तथा उनमें कौन से प्रजाती के पेड़-पौधे लगाये जाने हैं, उसका पूरा विवरण उपलब्ध होना चाहिये।

इस अवसर पर सचिव सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय, विनोद कुमार सुमन, अपर सचिव सी. रवि शंकर, श्रीमती रंजना राजगुरू सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।